UP News : उत्तर प्रदेश में गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए योगी सरकार चलाएगी विशेष अभियान

Oct 3, 2024 - 19:43
UP News : उत्तर प्रदेश में गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए योगी सरकार चलाएगी विशेष अभियान

UP News : उत्तर प्रदेश में गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए योगी सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। सीएम योगी ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही अभियान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान के दौरान लापरवाही बदार्शत नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश को हरा चारा, भूसा और पौष्टिक पशुआहार उपलब्ध कराने के लिए फैसला लिया है। इसी क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में 27 हजार से अधिक गोचर भूमि को शत प्रतिशत कब्जामुक्त किया जा चुका है। 


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को गोचर भूमि को अवैध कब्जाधरियों से मुक्त कराने के निर्देश दिये हैं। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है ताकि अभियान की प्रॉपर मानीटरिंग हो सके। वहीं नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन अभियान की रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में गोचर भूमि की सूची तैयार की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी गोचर भूमि पर कब्जा है। इसी के अनुसार जिलावार अभियान को चलाया जाएगा। 


बता दें कि समय-समय पर गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में एक बार फिर वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित गोवंश का वास्तविक आंकलन करें और गो-आश्रय स्थलों में अतिरिक्त शेड का निर्माण करें। प्रदेश भर में राजस्व अभिलेखों के अनुसार 65,177 हेक्टेयर गोचर भूमि है। इनमें हरदोई में 4,599 हेक्टेयर, कानपुर नगर में 3,678 हेक्टेयर, रायबरेली में 3349 हेक्टेयर, लखनऊ में 3,077 हेक्टेयर, फतेहपुर में 2805 हेक्टेयर और अमेठी में 2,005 हेक्टेयर गोचर भूमि है। वहीं अब तक 27,688.75 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जामुक्त करायी जा चुकी है, जिसका प्रतिशत कुल गोचर भूमि का 42.48 प्रतिशत है। वहीं 37,488.25 हेक्टेयर गोचर भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।