Noida News : नोएडा प्राधिकरण ने रजिस्ट्री कैंप लगाकर लोगों को दिया मालिकाना हक
Noida News : फ्लैटों की रजिस्ट्री करने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा आज से कैंप लगाकर रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी गई है। इससे लोगों को अपने फ्लैटों का मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। सेक्टर-77 में रजिस्ट्री कैंप का शुभारंभ प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने की।
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लोक सभा चुनाव से पहले लोगों को फ्लैटों की रजिस्ट्री का तोहफा मिलेगा शुरू हो गया है। आज नोएडा प्राधिकरण ने लिगेसी स्टाल्ड प्रोजेक्टस के ग्रुप हाउसिंग विभाग के फ्लैटों की रजिस्ट्री के काम का शुभारम्भ सेक्टर-77 स्थित एक्सप्रेस जेनिथ, जीएच-2ए से किया। रजिस्ट्री कैंप के दौरान नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, आयुक्त स्टांप रूपेश कुमार, एसीईओ संजय कुमार खत्री, उपायुक्त स्टांप अरूण कुमार मिश्र, सहायक उपायुक्त स्टांप बीएस शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहें।
नोएडा में रजिस्ट्री शुरू होने पर बिल्डरों की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई एनसीआर ने खुशी जताई है। क्रेडाई एनसीआर के चेयरमैन और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि यह सरकार की बेहद ही सराहनीय पहल है, करीब 7 हजार लोगों को होली से पहले फ्लैटों का मालिकाना हक मिल जाएगा। डेवलपर्स भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभा रहें है। जैसा कि हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से रुकी हुई रजिस्ट्रियों की सुविधा की यात्रा शुरू कर रहे हैं, यह वादों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। नोएडा के 9 प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि के 30 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति ने बिल्डर्स से लेकर बायर्स तक की समस्याओं और हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया। अभी भी कई छोटे-छोटे मुद्दों, हिसाब-किताब और किसान के मुआवजे को लेकर कई मामले अटके हुए हैं, अगर इन्हें भी सरकार सुलझा ले तो हजारों सेल डीड तुरंत हो सकती हैं।
जिले में फ्लैटों की रजिस्ट्री की मांग को लेकर लोगों के द्धारा पिछले लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा था और यह मामला संसद से लेकर विधानसभा में भी उठ चुका था। रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए फ्लैट खरीदारों ने लंबे समय तक लगातार प्रदर्शन किया। जिसके बाद शासन ने रजिस्ट्री की समस्या के समाधान के लिए अमिताभ कांत समिति का गठन किया था। जिसने विभिन्न सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों को प्रदेश शासन ने कुछ शर्तों के साथ कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। जिसमें बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देते हुए कहा गया था कि उन्हें कुल बकाये का 25 प्रतिशत पैसा प्राधिकरण में जमा करना होगा, जिसके बाद उसी अनुपात में रजिस्ट्री शुरू होंगी। प्राधिकरण का दावा है कि यदि 66 बिल्डरों ने अपने वायदे के अनुसार 31 मार्च तक अपने बकाये का 25 प्रतिशत पैसा जमा कर दिया तो 24 हजार से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री अप्रैल माह तक हो जाएंगी, जबकि एक मार्च से ही दस हजार तीन सौ फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो रही हैं। यह रजिस्ट्री 17 प्रोजेक्टों में होंगी। इसके लिए रजिस्ट्री विभाग के साथ मिलकर विशेष कैंप लगाकर लोगों को सुविधा दी जा रही है। इन 17 बिल्डरों में से आठ बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने अपने बकाये का शत-प्रतिशत पैसा प्राधिकरण में जमा करा दिया है। जबकि नौ बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने अपने कुल बकाये 149 करोड़ का 25 प्रतिशत करीब 35 करोड़ रुपया जमा करा दिया है।
