Noida News : जेपी इंफ्राटेक के 20 हजार फ्लैट के खरीदारों को एनसीएलएटी ने दी बड़ी राहत
Noida News : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्युनल (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को जेपी इंफ्राटेक के 20 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने परियोजना को हैंडओवर करने वाली सुरक्षा समूह के पक्ष में आदेश दिया है। कंपनी को 1334.34 करोड़ रुपये किस्तों के माध्यम से चार वर्ष में यमुना प्राधिकरण को चुकाने को कहा गया है। (एनसीएलएटी) आदेश के बाद अब परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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मालूम हो कि एनसीएलएटी ने बीते बस मार्च माह में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड की परियोजनाओं का सुरक्षा समूह को हस्तांतरित करने का फैसला दिया था। इसके बाद यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक से प्रभावित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा के लिए 1689 करोड़ रुपये आदि मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं बनने पर एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। प्राधिकरण की ओर से सुरक्षा समूह किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे के लिए 1689 करोड़ रुपये का भुगतान एक बार में करने की मांग की गई थी। इस बीच दोनों पक्षों में कुछ शर्तों के साथ अतिरिक्त मुआवजे पर बात बनी थी। कंपनी के मसौदे को प्राधिकरण ने शासन को भेजा था।
शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर रही कंपनी सुरक्षा समूह के पक्ष मे फैसला दिया । कोर्ट ने कंपनी को यमुना प्राधिकरण का 1689 करोड़ के बजाय 1334.31 करोड़ रुपये चार वर्षों में किस्तों में चुकाने का आदेश देकर बड़ी राहत दी है, एनसीएलटी के आदेश के बाद यमुना प्राधिकरण पर 350 करोड़ का भार बढ़ेगा।
करीब डेढ़ साल पहले यह तय हो गया था जेपी इंफ्राटेक के अधूरी परियोजना को सुरक्षा कंपनी पूरे करेगी, लेकिन तकनीकी कारणों से काम अटक गया था। जेपी इंफ्राटेक के 96 टावरों में करीब 20 हजार से अधिक खरीदार फंसे हैं जो 2010-11 में बुकिंग कराने के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब काम शुरु होने के बाद तीन साल के अंदर सुरक्षा को यह प्रोजेक्ट हैंडओवर करना होगा
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