Noida News : किसानों ने नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर घेरा, मुकदमा वापस लेने का आश्वासन

Sep 15, 2025 - 22:16
Noida News : किसानों ने नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर घेरा, मुकदमा वापस लेने का आश्वासन
किसानों ने नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर घेरा, मुकदमा वापस लेने का आश्वासन

Noida News : किसानों नेताओं ने सोरखा गांव के ग्रामीणों पर दर्ज केस वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव किया। इसके बाद किसानों के एक 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अफसरों ने आश्वासन दिया है कि थाना सेक्टर 113 में प्राधिकरण द्वारा किसानों के ऊपर दर्ज करवाया गए मुकदमे को वापस लिया जाएगा। तीन दिन में जमीन को चिह्नित कर किसान को निर्माण की अनुमति दे दी जाएगी। 

नोएडा प्राधिकरण की टीम बीते शुक्रवार को सोरखा गांव में अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान किसानों और प्राधिकरण की टीम के बीच विवाद हो गया था। इस प्रकरण में नोएडा प्राधिकरण में तैनात एक हेड कांस्टेबल को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा किसानों और प्राधिकरण ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे किसानों में रोष फैल गया। किसानों ने कहा कि प्राधिकरण की टीम ने हमारे घरों को तोड़ा। पुलिस ने लाठियां बरसाईं और ऊपर से उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई।

 इसको लेकर भारतीय किसान परिषद के बैनर तले किसानों ने रविवार को सोरखा गांव में पंचायत की थी। पंचायत में सोमवार को नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में किसान सोमवार दोपहर करीब एक बजे सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण दफ्तर के बाहर इकट्ठे होने शुरू हो गए। एक घंटे में ही सैकड़ों किसानों ने प्राधिकरण का दफ्तर घेरा लिया। इसके बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया। करीब 35 सदस्यीय किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने एसीईओ संजय खत्री से मुलाकात की। इस दौरान एसीईओ सतीश पाल, ओएसडी महेंद्र प्रसाद, अरविंद सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। किसानों ने सोरखा प्रकरण से संबंधित मांगें रखीं।

 इस बारे में भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर पहलवान ने बताया कि एसीईओ ने आश्वासन दिया है कि किसानों पर दर्ज कराई गई एफआईआर को वापस लिया जाएगा। जिन किसानों के घर तोड़े गए हैं, उनको दोबारा निर्माण करने की अनुमति दो से तीन दिन के अंदर दे दी जाएगी। तब तक जमीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया कर दी जाएगी। इसके अलावा इस प्रकरण में प्राधिकरण के जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ तीन दिन में विभागीय कार्रवाई की जाएगी।