UP News : उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 8 जुलाई से अनफिट स्कूली वाहन मारूती वैन, मैजिक, आटो, ई-रिक्शा के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

Jul 5, 2024 - 19:58
UP News : उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 8 जुलाई से अनफिट स्कूली वाहन मारूती वैन, मैजिक, आटो, ई-रिक्शा के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

UP News : उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग 8 जुलाई से अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रहा है। अभियान का मकसद बच्चों का सुरक्षित घर से स्कूल और स्कूल से घर आना जाना है। इस दौरान सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण वैद्यता की जांच की जायेगी। स्कूलों में संचालित वाहनों की जनपदवार सूची तैयार करने के साथ ही उनका पंजीकरण का सत्यापन कराया जाएगा।


स्कूली बच्चों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना योगी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले एसे सभी वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण इत्यादि की वैद्यता की जांच कराएगा। इसके लिए 8 जुलाई से स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। 


परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश प्राप्त है कि स्कूलों में संचालित वाहनों की जनपदवार सूची परिवहन विभाग तैयार करें। पंजीकृत स्कूली वाहनों का सत्यापन परिवहन विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि फिट तथा अनफिट वाहनों की अलग-अलग सूची तैयार कर स्कूल प्रबंधकों एवं वाहन स्वामियों के साथ बैठक कर मानक के अनुरूप संचालन सूनिश्चित कराए।


परिवहन मंत्री ने बताया कि जानकारी मिली है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मानकों के विपरीत बिना फिटनेस या स्कूल के नाम बिना पंजीकृत व अनुबंधित स्कूल वाहनों का संचालन किया जा रहा। मारूती वैन, मैजिक, आटो, ई-रिक्शा में बच्चों को विद्यालयों एवं अभिभावकों की सहमती से स्कूल भेजा जा रहा है, जो कि मोटर यान नियमावली का उल्लंघन है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रर्वतन दल अभियान चला कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। 


प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन से जुड़े सभी अधिकारियों को 8 जुलाई से अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। एक पखवाड़े तक स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट आदि का जांच अभियान चलाया जाएगा और नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।