Noida News : योगी सरकार ने किया किसानो की समस्याओं को हल करने के लिए पांच सदस्य पावर कमेटी का गठन
Noida News : गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात को एक पांच सदस्य हाई पावर कमेटी का गठन किया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 25 नवंबर से किसानों के कई संगठन आंदोलन कर रहे है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 26 से 28 तक उन्होंने धरना किया। इसके बाद 29 से 1 दिसंबर तक किसान यमुना प्राधिकरण पर अपना पड़ाव डाले रहे। उसके बाद 2 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कुच का ऐलान किया। नोएडा पुलिस ने उन्हें दलित प्रेरणा स्थल पर रोक लिया। किसान 3 दिसंबर को वहा पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसानो की गिरफ्तारी को लेकर आज विभिन्न किसान संगठनों ने यमुना एक्सप्रेसवे की जीरो पॉइंट पर महापंचायत बुलाई है।
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10 फीसदी भूखंड आवंटन, रोजगार, यहां के विभिन्न विश्वविद्यालय और स्कूलों में क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को दाखिला ,आबादी की समस्याओं का निस्तारण , 2013 की भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने की मांग को लेकर अड़े किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। यह टीम राजस्व परिषद की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। शासन स्तर पर देर रात औद्योगिक अनुभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश ने टीम गठन का आदेश जारी किया है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर समिति के अध्यक्ष होंगे। विशेष सचिव पीयूष शर्मा, एसीईओ नोएडा प्राधिकरण संजय खत्री, एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ यमुना प्राधिकरण कपिल सिंह समिति के सदस्य होंगे। यह समिति बिंदुबार आख्या और संस्तुति एक माह में शासन को उपलब्ध कराएगी।बता दें पिछले 25 नवंबर से किसानों के कई संगठन आंदोलन कर रहे है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 26 से 28 तक उन्होंने धरना दिया। इसके बाद 29 से 1 दिसंबर तक किसान यमुना प्राधिकरण पर अपना पड़ाव डाले रहे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 2 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने से पहले ही उन्हें नोएडा के बॉर्डर पर रोक लिया गया। इसके साथ ही कई दौर की बैठक किसानों के के साथ अधिकारियों की हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब शासन स्तर से समिति गठित होने के बाद किसानों की समस्या के समाधान की उम्मीद है।
वही किसान नेताओं ने इस समिति पर विश्वास जाहिर नहीं किया है।
