Noida News : पुलिस ने किया हस्तक्षेप तो टूटने से बच्चा परिवार
Noida News : मामूली विवाद के चलते अपने ससुराल से अलग रह रही महिला और उसके पति के बीच काउंसलिंग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर पुलिस की महिला सुरक्षा इकाई ने आपसी सामंजस्य स्थापित किया तथा दोनों पति पत्नी अब साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। मामूली विवाद से उपजे तनाव के बाद पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर मारपीट करने, गाली गलौज करने और अतिरिक्त दहेज की मांग करने का आरोप लगाने वाली महिला काउंसलिंग के बाद पति के साथ ससुराल में रहने के लिए राजी हो गई। महिला करीब 13 माह से पति से अलग रह रही थी।
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पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि अपर पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा प्रीति यादव और एसीपी महिला सुरक्षा सौम्या सिंह की मौजूदगी में महिला की टीम ने चार बार काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद टूटते रिश्ते को पुलिस ने बचा लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस के सराहनीय पहल की सराहना की है। एडिशनल डीसीपी महिला सुरक्षा प्रीति यादव ने बताया कि एक महिला ने अपने पति व ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट ,गाली गलौज करने, व उत्पीड़न करने के संबंध में शिकायती पत्र दिया था। जिस पर एफडीआरसी सेक्टर 108 के निर्देशन में एमिटी यूनिवर्सिटी की प्रोफेशनल काउंसलर्स की टीम द्वारा दोनों पक्षों को भिन्न-भिन्न तिथियों पर बुलाकर चार बार काउंसलिंग कराई गई और सुलह समझौते के प्रयास किए गए । काउंसलिंग के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों की शादी जून 2021 में हुई थी । दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर शिकायतकर्ता महिला लगभग 13 माह से अपने मायके में अपने पति से अलग रह रही थी।
काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच छोटी-मोटी घरेलू बातों को लेकर विवाद पाया गया तथा दोनों पक्षों व उनके परिजनों को बुलाकर वार्ता कराई गई। समझाने बुझाने के उपरांत दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया और दोनों एक साथ रहकर दांपत्य जीवन व्यतीत करने पर सहमत हो गए। इस प्रकार मध्यस्थता के जरिए उनकी टूटती हुई गृहस्थी को बिखरने से बचाया जा सका। कई बार पारिवारिक वाद विवाद इतने बढ जाते हैं कि रिश्तों में कटुता आने लगती है तथा परिवार टूट जाते हैं। परंतु महिला एवं बाल सुरक्षा द्वारा चलाए जा रहे मिडिएशन व काउंसलिंग सेंटर में रिश्तों में आए मतभेदों को दूर करवाते हुए परिवारों को जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। वर्ष 2023 में लगभग 3000 दर्ज मामलों का मिडिएशन व समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया है
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