Moto GP Rase : मोटोजीपी रेस कराने के लिए सरकार ने कसी कमर, यूपी इन्वेस्ट में 6 कंपनियां आई आगे
Greater Noida News : कई विदेशी कंपनियों के पीछे हटने के बाद गौतम बुद्ध नगर के बुद्धा सर्किट में प्रस्तावित मोटोजीपी रेस के लिए सरकार ने अपने स्तर से पहल शुरू कर दी है। इन्वेस्ट यूपी की ओर से बुद्ध सर्किट में प्रस्तावित मोटोजीपी की तकनीकी निविदा में 6 कंपनियां आगे आई हैं। एफआईएम, आईआरटीए और डोर्ना स्पोर्ट्स ने ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में मार्च 2025 में होने वाली मोटोजीपी रेस को रद्द करने का निर्णय कर लिया है। मगर शासन स्तर पर इस इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। यही कारण है कि इस आयोजन को कराने वाली डोर्ना स्पोर्ट्स की सहायता के लिए भारतीय कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंवेस्ट यूपी की ओर जारी तकनीकी निविदा में 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। फिलहाल, अभी कंपनी चयन पर अंतिम निर्णय होना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2026 में प्रस्तावित मोटोजीपी की तैयारियां अभी से की जा रही है।
Greater Noida News :
इंडियन ग्रैंड प्रिक्स को पहले सितंबर में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे मार्च 2025 तक के लिए टाल दिया गया। अब इसे केवल 2026 के शुरुआती चरणों में ही आयोजित किया जा सकता है। यूपी सरकार ने मोटोजीपी के वाणिज्यिक अधिकार रखने वाली डोर्ना की सहायता के लिए एक प्रमोटर एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया शुरू की है। चयनित फर्म आयोजन के लिए प्रमोटर के रूप में काम करेगी और वह मोटोजीपी के नियमों के अनुसार ट्रैक लेआउट, उपकरण, सुविधाएं और सुरक्षा उपाय पर काम करेगी। इन्वेस्ट यूपी ने इस रेसिंग शृंखला की मेजबानी के लिए डोर्ना स्पोर्ट्स के साथ समझौता किया है। इसमें इन्वेस्ट यूपी वार्षिक आयोजन लागत का 50 फीसदी से अधिक का योगदान देगा, जो कुल 150 करोड़ रुपये में से 80 करोड़ रुपये है। यह पिछली आयोजन से करीब पांच गुना है। मोटो जीपी बाइक रेसिंग का आयोजन सितंबर 2023 में फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने प्रदेश सरकार के सहयोग से किया था। इस आयोजन में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाने के बाद इन्वेस्ट यूपी ने यमुना प्राधिकरण सीईओ डाॅ. अरुणवीर सिंह से जांच कराई थी।
यमुना विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इंवेस्ट यूपी की ओर से भारतीय कंपनी के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए तकनीकी निविदा जारी हुई थी। इसमें छह कंपनियों ने हिस्सा लिया। शासन स्तर पर इसका निर्णय लिया जाएगा।
