Noida News : एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को बजट के लिए भेजा सुझाव

Jan 31, 2024 - 18:37
Noida News : एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को बजट के लिए भेजा सुझाव
एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा

 Noida News : लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में एक फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह बजट आम आदमी के लिए काफी खास होने वाला है। ऐसे में हर वर्ग को इस बजट से कई उम्मीदें है, खासकर उद्यमियों को। इस आम बजट में लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत की उम्मीद है। वहीं विभिन्न उद्यमी संगठनों द्वारा बजट से पूर्व वित्त मंत्री को अपने-अपने संस्थानों से जुड़ी समस्याओं का सुझाव भेजने का क्रम जारी है। 
 Noida News : एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा ने अंतरिम बजट से पूर्व एक बयान में कहा है कि यह बजट अच्छा आएगा ऐसी सरकार से उम्मीद है। यह अंतरिम बजट है। तीन महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैंै ऐसा लगता है कि यही सरकार केंद्र में वापिस आ रही है अतः यही बजट पूरी साल चलेगा। एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से मांग की है कि लघु सूक्ष्म व मध्यम वर्ग के उद्योगों को बैंकों से दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर कम होनी चाहिए और उस पर सालाना लगने वाले प्रीमियम की ब्याज दर कम हो। जीएसटी दर 18 फीसदी से घटा कर 12 प्रतिशत करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र का आधार मूल-भूत ढांचा मजबूत और मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उद्यमी एवं मजदूरों के लिए होम लोन पर ब्याज दर कम हो और शिक्षा, चिकित्सा की लागत में राहत दी जाए। कानून व्यवस्था में और सुधार हो, उद्योगों के लिए बिजली के रेट कम हो, उद्यमियों का उत्पीड़न ना हो, शासन-प्रशासन आर्थिक बोझ ना डाले। सरकारी बकाए पर चक्रवर्ती ब्याज ना लगे। सरल रेट दर से ब्याज लगे और अर्थ दण्ड ना लगाए जाए। मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो। उन्हें मुफ्त शिक्षा चिकिसा मिले।

 Noida News : सुरेंद्र सिंह नाहटा ने बताया कि इसके अलावा एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि निर्यातकों को प्रोत्साहन में बढ़ोतरी हो, एनजीटी और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के इंस्ट्रक्शन से उद्योगों को राहत दिलवाई जाए। जीएसटी काउंसिल द्वारा उद्योग व्यापार विरोधी लिए जा रहे निर्णय व नीतियों पर सरकार ध्यान दे और राहत दिलवाएं। प्रदेशों में एसईजेड स्पेशल इकनॉमिक जॉन स्थापित किया जाए।