Greater Noida News : यमुना विकास प्राधिकरण ने 1700 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए अलीगढ़ जनपद को भेजा पत्र
Greater Noida News : टप्पल-बाजना में लॅजिस्टिक पार्क और मल्टीमॉडल हब के लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को 1700 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को लेकर रिमांडर भेजा है। इसमें पहले भेजे गए 364 एकड़ को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। चूंकि इन दोनों परियोजनाओं पर आचार संहिता के बाद काम शुरू करना है, इसलिए प्राधिकरण ने एक बार फिर पत्राचार करना शुरू कर दिया है।
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यमुना प्राधिकरण ने टप्पल के स्यौरोल व आसपास के गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं वेयरहाउसिंग (स्टोरेज के लिए), कंटेनर यार्ड और रेल जोन बनाए जाने की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं के लिए करीब दो हजार एकड़ जमीन की जरूरत होगी। करीब 6 माह पहले प्राधिकरण ने अलीगढ़ प्रशासन से 364 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। जबकि दो माह पहले ही प्राधिकरण ने करीब 1700 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा था।
अब दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों परियोजनाओं पर पहले चरण में 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण पीपीपी माॅडल पर बनाने के लिए परियोजना का टेंडर निकालने की योजना बना रहा है। पूरी परियोजना को करीब 2000 एकड़ में विकसित किया जाना है। पहले चरण के लिए बोर्ड बैठक में 364 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए हरी झंडी मिल गई थी। अब करीब 1700 एकड़ के अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में अलीगढ़ प्रशासन को भेजे गए प्रस्ताव को लेकर जानकारी मांगी गई है। उक्त जमीन को टप्पल नगर पंचायत में शामिल कर दिया गया था। मगर जब पता चला कि इस जमीन पर मल्टीमॉडल लाजिस्टिक हब परियोजना है तो उसे निरस्त कराया गया। उसके बाद यमुना प्राधिकरण में मर्ज किया गया।
फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क समेत अन्य परियोजनाओं के लिए यमुना प्राधिकरण इसी वर्ष जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने की योजना बना रहा है। प्राधिकरण ने अधिग्रहण और सीधे क्रय करने की योजना पर काम करते हुए काफी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। मगर इन परियोजनाओं की जमीन के कुछ हिस्से अभी बचे हुए थे और इनके प्रस्ताव एडीएम एलए को पहले ही भेजे जा चुके हैं। इनके लिए भी प्राधिकरण ने एडीएम एल को पत्र भेजकर जमीन की स्थिति की जानकारी मांगी है।
