इस सम्मेलन में देश के कई बड़े नेता, किसान संगठन के पदाधिकारी, पिछड़े और दलित वर्ग के नेता सहित हजारों की संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है।

Former Minister D P Yadav : पूर्व सांसद ने एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि राष्ट्रीय परिवर्तन दल के बैनर तले वह 9 अन्य विभिन्न संगठनों को लेकर दलित ,पिछड़ा वर्ग, किसान और समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ एक महा रैली का आयोजन अलीगढ जनपद मे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र है। इसके बावजूद यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। यहां के नौजवान बेरोजगार है। शिक्षा का अभाव है तथा किसानों के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी। किसानो की जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा हुआ, इसके बावजूद भी किसान दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। क्योंकि ना तो उन्हे समय से मुआवजा दिया गया, ना ही उनके आबादी का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चों के लिए उद्योगों में नौकरियों के लिए आरक्षण भी नहीं है। इसकी वजह से जमीन जाने के बाद किसानो के बच्चे अपराध और अशिक्षा के अंधेरे में समा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा के केंद्रो में स्थानीय बच्चों को पढ़ने के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। स्थानीय उद्योगों में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। उन्होने कहा कि जिस तरह से सरकारी नौकरियों में संविदा पर लोग रखे जा रहे हैं, इस मुद्दे को भी जोर-सोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविदा पर लोगों के रखे जाने की वजह से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में जिन प्रमुख लोगों के हिस्सेदारी है उनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व मंत्री हरिश्चंद्र भाटी, सतपाल सिंह यादव, कर्नल सुधीर कुमार, मुंशीराम पाल ,रामनाथ सिकरवार, मुहाजिद चौधरी, श्री चंद्र केतु तेवतिया, ओमवीर सिंह बीरवाल, पुष्पेंद्र सिंह आदि हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संयोजक मंडल में 16 सदस्य हैं। 

उन्होंने मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दीं। वह एक प्रखर वक्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान शिक्षाविद थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र माता के लिए समर्पित किया था। बंगाल के अकाल के दौरान उनकी सेवाएं पूरा देश स्मरण करता है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा।

डॉ. मुखर्जी ने आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में भारत के खाद्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में देश में खाद्य की आत्मनिर्भरता और औद्योगीकरण की नींव रखी थी, जो नए भारत में भी स्पष्ट देखने को मिलता है। 

उन्होंने नेहरू सरकार के तुष्टीकरण के नीति के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। इतना ही नहीं भारतीय जन संघ का गठन और उसके पहले अध्यक्ष होने के साथ जब भारत के संविधान में नेहरू सरकार ने कश्मीर को 370 धारा के माध्यम से अलग स्टेटस देने का प्रयास किया और परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया, उसके खिलाफ सबसे पहले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही आवाज उठायी थी। उन्होंने उस समय एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया था।

सीएम ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उक्त सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। 

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को भारत के संविधान के अनुरूप शेष भारत के साथ जोड़ते हुए एक विधान एक प्रधान और एक निशान के साथ भारत के लोकतांत्रिक की धारा के साथ जोड़ने का अभिनव प्रयास किया है।

आज जम्मू कश्मीर तेजी के साथ विकास कर रहा है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों की विजय है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है।

उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण की नींव को आजाद भारत में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रारंभ किया था और आज उसका एक बहुत ही वृहद स्वरूप देश में देखने को मिल रहा है।

 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया त्रस्त थी, उस दौरान भारत ने अपने यहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया, जो आज भी निरंतर चल रहा है।

 यह सभी संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने वाला है।

इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक नोएडा पंकज सिंह, मेयर सुषमा खर्कवाल, राजनीतिज्ञ और यंग लीडर्स फोरम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) उत्तर प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष नीरज सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री 

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश का सबसे बड़ा पुलिसबल है और आज 60,244 युवा इसके अभिन्न अंग बन रहे हैं। उन्होंने इस दिन को नवनियुक्त कार्मिकों के जीवन का सबसे शुभ दिन करार देते हुए कहा कि यह गौरव का क्षण है। शाह ने बताया कि इनमें 12 हजार से अधिक बेटियां भी शामिल हैं, जिनके चेहरों पर खुशी देखकर उन्हें अपार सुकून मिला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षित पदों का शत-प्रतिशत लाभ उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित किया गया है, जो योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

योगी सरकार के तहत कानून व्यवस्था में हुआ सुधार
शाह ने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद आए बदलावों की चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती रही थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद यूपी पुलिस ने नई बुलंदियों को छूना शुरू किया। उन्होंने कहा कि योगी जी ने औद्योगिक विकास, शिक्षा, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, बिजली और नल से जल जैसी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाकर एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की है। शाह ने जोर देकर कहा कि यूपी अब दंगों का गढ़ नहीं रहा, बल्कि दंगामुक्त हो चुका है, और गुंडों का फरमान अब नहीं चलता। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से इस परंपरा को और मजबूत करने का आह्वान किया।

पारदर्शी भर्ती और तकनीक के योगदान की सराहना
केंद्रीय गृह मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग, जैसे कि कैमरे, कंट्रोल रूम, कमांड सेंटर, पीसीआर वैन और 150 से अधिक ऑन-व्हील फॉरेंसिक साइंस लैब वैन ने इस प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाया है। शाह ने दावा किया कि 60,244 युवाओं में से किसी को भी एक पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, जो किसी भी शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया न केवल पारदर्शी थी, बल्कि इसमें हर वर्ग और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।

पुलिसबल का आधुनिकीकरण और नए कानून की चर्चा 
शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पुलिसबल के आधुनिकीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य संहिता जैसे नए कानूनों के लागू होने से अगले पांच वर्षों में देश में ऐसी व्यवस्था बनेगी, जिसमें किसी भी एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का न्याय तीन साल के भीतर मिल सकेगा। इसके अलावा, सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स), आईसीजेएस (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) और फॉरेंसिक साइंस जैसी तकनीकों ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया है।

भारत का हुआ आर्थिक और सामाजिक उत्थान
अमित शाह ने अपने संबोधन में देश के आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और 60 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, मुफ्त इलाज और किसानों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज यह चौथे स्थान पर है और 2027 तक यह तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 143 से अधिक शहरों में मेट्रो ट्रेन, 150 से अधिक हवाई अड्डे, और नई शिक्षा नीति जैसे कदमों से हर युवा को अवसर प्रदान किए हैं।

नक्सलवाद और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस
शाह ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 11 राज्यों में फैला नक्सलवाद अब केवल तीन जिलों तक सीमित रह गया है, और 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भी मोदी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। शाह ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा तीन बार आतंकी हमलों का प्रयास किया गया, लेकिन भारत ने हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने आतंकियों के मुख्यालयों को चूर-चूर कर दिया।

अमृत काल में यूपी पुलिस की भूमिका की चर्चा
अमित शाह ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि वे अमृत काल में यूपी पुलिस का हिस्सा बन रहे हैं और 2047 तक जब भारत विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर होगा, तब यूपी का योगदान सबसे बड़ा होगा। उन्होंने युवाओं से सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। शाह ने कहा कि यूपी पुलिस का डर गुंडों और माफियाओं पर सख्त होना चाहिए, लेकिन गरीब, पिछड़े, और आदिवासी समुदायों के लिए पुलिस को मसीहा के रूप में दिखना चाहिए।

शाह ने अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा, काशी में विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार, ट्रिपल तलाक की समाप्ति और नए वक्फ कानून जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम दिया गया।

यूपी पुलिस के लिए गृहमंत्री का संदेश
अमित शाह ने यूपी पुलिस के नवनियुक्त कार्मिकों से पूरे मन से सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि करीब चार लाख सदस्यों वाले इस पुलिसबल का हिस्सा बनना गर्व की बात है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी पारदर्शी और समावेशी नीतियों ने यूपी पुलिस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

पीएम मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के सूत्र को प्रदेश ने जमीनी हकीकत बना दिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं है। वहीं अकेले यूपी पुलिस में करीब सवा दो लाख भर्तियां की गई हैं। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त और निवेश समर्थ प्रदेश बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसी के साथ डबल इंजन की सरकार ने परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या होती है, इसका उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी शामिल हुआ है। अब वह भी सिपाही बनकर प्रदेश की जनता की सेवा में योगदान दे पाएगा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्मार्ट पुलिसिंग' के सूत्र स्ट्रिक्ट एंड सेंसटिव, मॉर्डन एंड मोबाइल, अलर्ट एवं अकाउंटिबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल और टैक्नो सैवी एंड ट्रेंड का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने इन सिद्धांतों को जमीनी हकीकत बना दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जब हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, तब केंद्री गृह मंत्री ने पैरामिलिट्री और मिलिट्री ट्रेनिंग संसाधन उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब हमने राज्य में ही 60,000 से अधिक पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता विकसित कर ली है।

इन 15 नवनियुक्त आरक्षियों को गृहमंत्री ने वितरित किया नियुक्ति पत्र 
सत्यम नायक, प्रेम सागर, शालिनी शाक्य, उपेन्द्र कुमार यादव, शिल्पा सिंह, दीनू बाबू, योगेन्द्र सिंह, शिवांश पटेल, मनीष त्रिपाठी, रोशन जहां, आजाद कुशवाहा, मिथिलेश भट्ट, सोनी रावत, नेहा गोंड, सचिन सैनी को गृहमंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस अधिकारीगण सहित सभी 75 जनपदों के 826 विकासखंडों और 762 नगर निकायों से संबंधित यूपी पुलिस का हिस्सा बन रहे 60,244 नवनियुक्त आरक्षीगण मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के संघर्षमय जीवन की शून्य से शिखर तक की प्रेरणादायक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह पुस्तक नवपीढ़ी के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ की तरह है।
 
सीएम योगी ने कहा कि गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य की राज्यपाल बनने तक की यात्रा आसान नहीं थी। यह पुस्तक बताती है कि जब कोई महिला समाजिक बंधनों, संसाधनों की कमी और परिस्थितियों की चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, तो वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘चुनौतियां मुझे पसंद हैं’ पुस्तक केवल एक जीवनी नहीं बल्कि जीवन के हर उस पहलू को उजागर करती है जो संघर्षों के बाद सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी कहती है। उन्होंने इसके लेखक विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस ग्रंथ को 14 अध्यायों में उस तरह रचा है जैसे समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न।

सीएम योगी ने कहा कि हम अक्सर शिखर देखते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि उस शिखर की नींव कितने संघर्षों से बनी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति यदि कठिनाइयों का सामना हिम्मत और संकल्प के साथ करता है तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उपराष्ट्रपति के मार्गदर्शन में महाकुंभ को वैश्विक पहचान मिली- योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति को “कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाला” बताते हुए कहा कि “महाकुंभ के समय भी उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति ने हमें नई प्रेरणा दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उपराष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में महाकुंभ को वैश्विक पहचान मिली।” सीएम योगी ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़रूरी बताते हुए कहा कि ‘चुनौतियां मुझे पसंद हैं’ जैसी रचनाएं लोकतंत्र को मजबूत करने वाली होती हैं।

यह पुस्तक केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संघर्ष, आत्मविश्वास और नारी शक्ति का समग्र चित्रण है।

निषादराज की परंपरा को निभा रहे नाविक
त्रिवेणी संकुल में नाविकों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने महाकुम्भ के भव्य, दिव्य व सफल आयोजन में नाविकों के योगदान की सराहना की और सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने नाविकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान भारत माता की जय, गंगा मैया की जय और हर गंगा के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से निषादराज ने त्रेता युग में भगवान श्रीराम को गंगा पार कराई थी, उसी परंपरा को आज भी हमारे नाविक निभा रहे हैं। करोड़ों लोगों ने संगम में पहली बार स्नान किया। जिसमें नाव चालकों की विशेष भूमिका रही है। इसीलिए आज हम सभी आपके स्वागत के लिए यहां उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि श्रृंगवेरपुर में भगवान श्रीराम और निषादराज की इतनी बड़ी प्रतिमा यहां स्थापित की गई।

 

सरकार देगी नाविकों को विशेष सुविधाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाविकों और निषाद समाज के कल्याण के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालन से जुड़े हुए सभी लोगों के कल्याण के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कोष से एक योजना के तहत नाव उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हर नाविक का पंजीकरण होगा और उसे  सुरक्षा बीमा भी मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि किसान आपदा योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की तरह ही आपदा पर 5 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे ही नौका संचालन से जुड़े लोगों को भी यह सुविधा मिले, इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। नाव के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, जिनका स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर 5 लाख का बीमा कवर भी करवाएंगे। नाव संचालन से जुड़े लोगों को विशेष सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

महाकुम्भ में लाखों श्रद्धालुओं को दी सेवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महाकुम्भ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। जिसमें नाविकों ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, इन 45 दिनों में प्रत्येक नाविक ने अपनी मेहनत से लाखों रुपये कमाए होंगे। इतना बड़ा व्यवसाय पहले कभी देखने को नहीं मिला। यह सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि पूर्वजों की परंपरा का पालन भी है।

प्रयागराज के ऐतिहासिक जल प्रवाह की तारीफ
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर संगम में इतना जल स्तर वर्षों बाद देखा गया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह महाकुम्भ को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके बाद नाविक संघ के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग की वजह से नाविकों को बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मिला है। इसके बाद उन्होंने मांगों को लेकर एक पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा है।

परिवहन चालकों को भी मिलेंगे 10 हजार रुपए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाविकों के बाद यूपी रोडवेज के चालकों से भी संवाद किया और महाकुम्भ के दौरान उनकी सेवाओं की प्रशंसा की। उन्होंने महाकुम्भ में रोडवेज की बसों के संचालन से जुड़े चालकों के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त बोनस का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से महाकुम्भ में 3.75 करोड़ यात्री को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया गया। अनेक ऐसे यात्रियों के लिए रोडवेज बड़ा सहारा बना, जहां रेलवे की सुविधा नहीं है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक गांव को रोडवेज से जोड़ने का जो प्रयास किया था, उसके माध्यम से गांव-गांव से लोग महाकुम्भ पहुंच सके। उन्होंने परिवहन चालकों की अथक मेहनत की प्रशंसा करते हुए कहा कि रोडवेज चालकों ने बिना थके लोगों को महाकुम्भ की यात्रा कराई, उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं।

महाकुंभ मेले में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को आवंटित एक एरिया में प्राधिकरण द्वारा अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को दिखाया गया है। इस दौरान यीडा अधिकारियों ने मंत्री गोपाल गुप्ता नंदी को प्राधिकरण की विभिन्न औद्योगिक योजनाओं की कार्य की प्रगति से अवगत कराया। जिसमें मुख्य रूप से प्राधिकरण क्षेत्र में बन रहे मेडिकल डिवाइसेज पार्क, सेक्टर-29 में विकसित की जा रही अपेरल पार्क, सेक्टर-33 में टॉय पार्क, सेक्टर-10 व सेक्टर-28 में बनने वाली सेमी कंडक्टर पार्क, सेक्टर-32 व 33 की एमएसएमई, हैण्डीक्राफ्ट पार्क सहित सभी औद्योगिक सेक्टर्स की परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में यीडा अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। 
 इस दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने प्राधिकरण के सेक्टर-21 में स्थापित होने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना की भी जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त मंत्री द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति भी अवलोकित की गई। 

स्टाफ ऑफिसर नंदकिशोर सुन्द्रियाल ने बताया कि महाकुंभ मेले में  यीडा के स्टाल के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा मैसर्स बेबव्यू भूटानी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना का भव्य स्टाल भी दर्शाया गया है। जिसमें परियोजना के स्वरूप, डिजाइन आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी परियोजना में विकास कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है।  यहां स्थापित प्रियागोल्ड के स्टाल पर कंपनी द्वारा हाल ही में लांच की गई मैगी टॉम-टॉम का स्वाद कंपनी द्वारा सभी आगंतुकों को चखाया जा रहा है, साथ ही बिस्किट व टॉफी भी लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में पतंजलि द्वारा भी एक बड़ा स्टाल लगाया गया है, जिसमें पतंजलि के सभी प्रमुख प्रोडक्स्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। आम जनमानस में पतंजलि के प्रोडक्स्ट्स की लोकप्रियता महाकुंभ मेले में दिख रही है। 

प्रदर्शनी स्टॉल्स के उदघाटन के बाद मंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की तथा प्राधिकरण द्वारा स्थापित सम्पूर्ण स्टॉल एरिया के सेट अप व लगाए गए इन्फॉर्मेटिव पोस्टर्स की भी प्रशंसा की गई। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास की एक नयी लहर आ गई है तथा साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न औद्योगिक, संस्थागत योजनाओं से क्षेत्र व प्रदेश में रोजगार व विकास के नए अवसर सृजित हुए हैं। इस अवसर पर मंत्री के ओएसडी केएस अवस्थी, स्टाफ ऑफिसर नंदकिशोर सुन्द्रियाल, तहसीलदार हरि प्रताप, भूटानी ग्रुप दामोदर मिश्रा, शिवेंद्र मिश्रा, विवेकानंद मिश्रा, अंकित सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

5 जनवरी तक सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करने के निर्देश

उप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष हो रही 23-25 हजार मौतें देश व राज्य की क्षति है। यह दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती हैं। सड़क सुरक्षा माह सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रहे, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी हर माह जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक हो, जिसमें पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहें। जनपद स्तर पर हुए कार्यों की प्रोग्रेस को लेकर हर तीसरे महीने शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जनपदों व स्थलों को चिह्नित करें, जहां अधिक दुर्घटनाएं संभावित हैं। इसके लिए कारणों का पता करते हुए इसके समाधान की कार्ययोजना बनाई जाए। नाबालिग ई-रिक्शा व अन्य वाहनों का संचालन न कर पाएं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई सुचारू रूप से की जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी वाहन का बार-बार चालान होने पर लाइसेंस व परमिट निरस्तीकरण आदि की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस कार्रवाई को अनिवार्य रूप से फॉस्टैग से जोड़ा जाए। सूचना, परिवहन व सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों की तरफ से अपील करने वाली होर्डिंग लगाई जाए। इसे सभी 75 जनपदों, 350 तहसीलों, 1500 थानों व सभी नगर निकायों के बाहर भी लगाया जाए। राहगीरों व आमजन को जागरूक किया जाए कि दुर्घटना को देखकर भागें नहीं, बल्कि घायलों को गोल्डेन ऑवर के अंदर समीप के अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाएं। एंबुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम करें। 

छह से 10 जनवरी तक स्कूलों-कॉलेजों में चलेगा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों-कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाएं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों को जोड़ते हुए यातायात नियम से जुड़े विषयों पर नाटक, संगीत, कविता, निबंध, संगोष्ठी, भाषण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं कराई जाएं। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बसों के ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। बसों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाए। हर निकायों में वेंडिंग जोन बनाकर रेहड़ी-पटरी वालों को स्थापित किया जाए। सड़कों पर कहीं भी अवैध स्टैंड न लगे, उनके लिए स्पेस बनाया जाए। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बाइकों में से मोडिफाई साइलेंसर व हॉर्न को प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बसों का संचालन दुर्घटना का कारण बनता है। गैर अनुबंधित बसों का पंजीकरण कर उन्हें निर्धारित रूट प्रदान किया जाए। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही आमजन को भी सुविधा मिलेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री एके शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पर बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है। बांटने वाले इन तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। जो काम त्रेतायुग में रावण ने किया, वही काम बांटने वाले देश व प्रदेश में कर रहे हैं। 

गुरुवार को वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर तीन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 185 करोड़ रुपये की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को बांटने वाली ताकतों से सतर्क होकर एकजुट रहना होगा। 

अगर ऐसी ताकतों के धोखे में आकर उन्हें मौका दे दिया तो ये फिर वही काम करेंगे। गुंडागर्दी का, अराजकता, दंगा कराने का। ये कहीं ताड़का को भेजेंगे, कहीं खर दूषण को भेजेंगे। कहीं चण्ड मुण्ड को लेकर जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी-बहन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। कहीं गरीब की जमीन कब्जा करेंगे। कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे। कहीं राह चलते किसी राहगीर को गोली मारेंगे। कहीं पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे। यही तो ये लोग करते थे, 2017 के पहले। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसे तत्व जानते हैं कि जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा वह राम नाम सत्य की ओर चला जाएगा। अब कोई जबरन कानून हाथ को लेगा तो उसे मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेकर चला जाएगा। कोई राह में किसी बहन-बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसे पता है कि यह रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति प्रदान कर देगा। कोई दंगा कराकर पर्व और त्योहारों में खलल डालने का काम करेगा तो उसे भी अंजाम पता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार ने सबको बिना भेदभाव सुरक्षा, सम्मान, विकास और समृद्धि की गारंटी दे रखी है। सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि आती है। सुरक्षित माहौल में ही उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। 

सीएम योगी ने अयोध्या में आयोजित भव्य और दिव्य दीपोत्सव की भावपूर्ण चर्चा करते हुए कहा कि राक्षसराज का अंत कर प्रभु श्रीराम जब 14 वर्ष बाद अयोध्या आए तो दीपावली मनाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी दीपोत्सव कार्यक्रम होता है तो उसका प्रतिफल होता है रामराज्य की स्थापना होती है। रामराज्य वह होता है जहां शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सबको मिलता है। न जाति, न भाषा, न क्षेत्र, न अगड़ा, न पिछड़ा, न छुआछूत-अश्पृश्यता का विभेद होता। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं।

यही कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दस वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में राशन, मकान, आयुष्मान, रसोई गैस समेत सभी योजनाओं का लाभ लोगों को बिना भेदभाव मिल रहा। विकास, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी। यही तो रामराज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला के अपने मंदिर में प्रतिष्ठित न होने से पिछले 500 वर्षों से रामराज्य की संकल्पना अधूरी थी। अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिस प्रभु राम से थी, वह ही वहां नहीं थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु रामलला इस वर्ष अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। यह वर्ष विशेष है, अद्भुत है, अलौकिक है और दुनिया को अचंभित करने वाला है। हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार विकास और विरासत के संरक्षण के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित कर रही हैं। रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होना विरासत के संरक्षण और विकास के समन्वित संकल्प की परिणति है।  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को गोचर भूमि को अवैध कब्जाधरियों से मुक्त कराने के निर्देश दिये हैं। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है ताकि अभियान की प्रॉपर मानीटरिंग हो सके। वहीं नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन अभियान की रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में गोचर भूमि की सूची तैयार की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी गोचर भूमि पर कब्जा है। इसी के अनुसार जिलावार अभियान को चलाया जाएगा। 

बता दें कि समय-समय पर गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में एक बार फिर वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित गोवंश का वास्तविक आंकलन करें और गो-आश्रय स्थलों में अतिरिक्त शेड का निर्माण करें। प्रदेश भर में राजस्व अभिलेखों के अनुसार 65,177 हेक्टेयर गोचर भूमि है। इनमें हरदोई में 4,599 हेक्टेयर, कानपुर नगर में 3,678 हेक्टेयर, रायबरेली में 3349 हेक्टेयर, लखनऊ में 3,077 हेक्टेयर, फतेहपुर में 2805 हेक्टेयर और अमेठी में 2,005 हेक्टेयर गोचर भूमि है। वहीं अब तक 27,688.75 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जामुक्त करायी जा चुकी है, जिसका प्रतिशत कुल गोचर भूमि का 42.48 प्रतिशत है। वहीं 37,488.25 हेक्टेयर गोचर भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सशस्त्र सैन्य समारोह में कही। उन्होंने कहा कि इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकीकृत कमान, जिसमें थल, नभ और जल तीनों सेनाएं आपसी समन्वय से आसानी से कैसे दुश्मन को परास्त कर विजय प्राप्त करती हैं, उसकी एक झलक हम सबने यहां देखी है।  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के बहादुर सैनिकों की सजगता का ही परिणाम है कि आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को असफल करने में सक्षम हुआ है। हमारे बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम 140 करोड़ भारतवासियों को आश्वस्त करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवारत, सेवानिवृत्ति सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, सैनिक परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में समायोजित करने और शहीद सैनिक की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके स्मारक के साथ उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण करने का कार्य भी कर रही है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजधानी लखनऊ में डीआरडीओ ब्रह्मोस और झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। आधुनिकतम उपकरण और तकनीक का विकास भारत की ही धरती पर होगा, जिससे हमारी सेवा और भी मजबूत होगी। राष्ट्र रक्षा के इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर से प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। सशस्त्र सैन्य समारोह के माध्यम से आम जनमानस को सेना के सामर्थ्य और देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को समझने का एक अवसर प्राप्त होगा। 

 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सहजनवा के सिसवा अनंतपुर में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में आज पहले जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय (आश्रम पद्धति) का शुभारंभ हो रहा है। बालकों के लिए इस जिले में आश्रम पद्धति के दो विद्यालय पहले से चल रहे हैं। समाज कल्याण विभाग ने बालिकाओं के लिए भी सर्वोदय विद्यालयों की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। बालिकाओं की बेहतरीन शिक्षा के लिए सरकार हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को भी 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर आश्रम पद्धति विद्यालय बन रहे हैं। समाज कल्याण विभाग जनजातीय क्षेत्रों में इसी तर्ज पर एकलव्य विद्यालय भी बना रहा है। सरकार ने तय किया है कि हर जिले में सीएम कंपोजिट विद्यालय और अभ्युदय विद्यालय भी तेजी से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए हर मंडल में मुफ्त आवसीय व्यवस्था के तहत अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं जहां बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, सेना, बैंक पीओ आदि की तैयारी के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर भी खोले गए हैं। यहां बेहतरीन फैकल्टी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर अधिकारी बने लोग भी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। अभ्युदय कोचिंग की सुविधा फिजिकली और वर्चुअली, दोनों मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोदय बालिका विद्यालय में अलग-अलग जगहों से आई बच्चियां प्रतियोगिता से आई हैं। उनमें जज्बा है, आगे बढ़ने की ललक है। ये बच्चियां अपना करियर तो बनाएंगी ही, प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करेंगी। 

लोकभवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने मंजूर किए गए प्रस्तावों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के समक्ष कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 43 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अनुमोदित प्रस्तावों में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 भी शामिल रहा। वित्त मंत्री ने बताया कि पेपर लीक के संबंध में मंत्रिपरिषद के द्वारा अध्यादेश के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है, जिसमें यदि कोई संस्था या उससे जुड़े लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अध्यादेश के तहत लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित हैं। यह अध्यादेश किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति करने वाली परीक्षाएं, डिग्री-डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा। इसके अंतर्गत फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गिरोह से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था तथा सेवा प्रदाताओं को सदैव के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्राविधान किया गया है। अधिनियम में अपराध की दशा में संपत्ति की कुर्की भी प्राविधानित की गई है। इसके तहत समस्त अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं अशमनीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्राविधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद अध्यादेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।बता दें कि योगी सरकार पहले भी पेपर लीक जैसे मामलों पर कड़े कदम उठा चुकी है और अब इस अध्यादेश को इसी क्रम में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। 

Up News : 

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसीज और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्युमेंट के माध्यम से कराया जाए।  

उन्होंने ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों-डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रानिकल रूप से किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाए। प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रानिक प्रसारित डाटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाए।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि ई-फाइलिंग के तहत फेज-1 में बैंक फाइलों की प्रॉसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज में 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टांपिंग, ई-सिग्नेचर और पार्टियों और गवाहों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन आधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। 

Up News : 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रत्येक पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना, फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस की प्रताड़ना से संबंधित शिकायत को मुख्यमंत्री ने गम्भीरता से लिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। वहीं उपचार के लिए आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्र भी आए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कागजी कार्रवाई कर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर आए पीड़ितों को भी सीएम ने आश्वस्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं युवाओं ने भी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को रूबरू कराया, जिस पर उन्हें भी त्वरित समाधान का आश्वासन मिला। सीएम ने सभी प्रार्थना पत्रों का समय सीमा के अंदर निस्तारण कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का भी निर्देश दिया।

 उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2017 में इस टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई थी। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद उपभोक्ताओं की बिजली समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन की तर्ज पर विकसित करने पर जोर दिया है। सरकार के प्रयासों के चलते इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने आधिकारियों को निर्देशित किया है कि 1912 टोल फ्री नंबर को और प्रभावी एवं क्रियाशील बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि टोल फ्री नंबर शीघ्र उठे और उपभोक्ता की समस्या हल होने तक उसके संपर्क में रहे। अध्यक्ष ने कहा है कि इस भयंकर गर्मी में जब पारा 50 के आसपास पहुंच गया है तब प्रदेश में टोल फ्री नंबर 1912 का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। उपभोक्ता अपनी समस्या इस टोल फ्री नंबर पर करते हैं, इसलिये इसमें कार्य करने वाले कार्मिक उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल कराने में पूरी तत्परता से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे 1912 से संपर्क में रहें और प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। 

उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2017 से टोल फ्री नंबर 1912 पर पूरे प्रदेश से बिल, मीटर, कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति, विद्युत चोरी एवं सुझाव आदि संबंधी 1,89,12,690 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें 99.72 प्रतिशत (1,88,59,860) शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया गया। दक्षिणांचल डिस्कॉम में 32,10,816, मध्यांचल में 83,79,434, पश्मिांचल में 45,36,535, पूर्वांचल में 27,25,922 तथा केस्को से 59,983 शिकायतें प्राप्त हुई। 1912 पर बिल संबंधी 10,51,466 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें 99.75 शत प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसी तरह मीटर से संबंधित 20,38,117 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें 20,17,677 का निस्तारण किया गया।

पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर संबंधी 2,34,834 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें 2,34,232 का समयबद्ध निस्तारण किया गया। कनेक्शन संबंधी 4,07,523 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें 4,06,475 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति संबंधी 1,31,00,458 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें 1,30,94,391 शिकायतों का निस्तारण किया गया जिसमें ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त संबंधी 2,03,698 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें 2,03,481 शिकायतों का निस्तारण किया गया। चोरी संबंधी 1,41,785 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें 1,39,526 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में हर साल पड़ने वाली भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए विभाग की ओर से अप्रैल माह में ही एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया था। इसके तहत प्रदेश के हर जिले में लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में तहसील स्तर पर प्रदेशवासियों को हीट वेव से अलर्ट करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम जनमानस को हीट वेव से बचाव एवं खुद को सुरक्षित रखने के लिए डूज एंड डोन्स के बारे में अलर्ट किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को समाचार पत्रों, रेडियो जिंगल्स, पोस्टर और लाउडस्पीकर के जरिये जागरुक किया जा रहा है ताकि वह अपने साथ दूसरों को भी सावधान कर सकें। इसके अलावा विभाग की ओर से प्रदेश के अति संवदेनशील शहरों में विशेष निगरानी की जा रही है। इन शहरों में जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम फील्ड में लगातार मुआयना कर रही है। 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को हीट वेव से होने वाली जनहानि संबंधी जानकारी तुरंत विभाग से साझा करने को कहा गया है ताकि 24 घंटे में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए प्रदेशर सरकार ने 21 तरह की जनहानियों को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया गया। वहीं इसके 24 घंटे में भुगतान के लिये प्रदेश के सभी जिलों को एडवांस धनराशि जारी कर दी जाती है ताकि इस तरह की स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। 

ऐसे में आप सभी को इन पर कभी विश्वास नहीं करना है। देश को सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनानी है। अब तक दो चरणों में 191 सीटों पर मतदान हो चुका हैं। यहां पर लोगों के मन में मोदी सरकार को दोबारा लाने के लिए एक नई उत्सुकता देखने को मिली है। यह अचानक नहीं हुआ बल्कि पिछले 10 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो परिवर्तन किया गया है, यह इसी का नतीजा है। हम अगर वर्ष 2014 से पहले और बाद के कार्यों की तुलना करें तो जमीन-आसमान का अंतर नजर आएगा। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकसभा प्रत्याशी और सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रही थी। इन लोगों ने अयोध्या, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप, काशी में संकटमोचन मंदिर, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरी पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। इस पर न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आज आप इनके मुकदमे वापस लेने की बात कह रहे हैं और कल इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजेंगे। इसके बाद न्यायालय ने समाजवादी पार्टी को रोका था। सरकार का यह कृत्य खतरनाक व निंदनीय है। 

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में जहां एक ओर रामलला विराजमान हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े-बड़े माफिया की राम नाम सत्य की यात्रा निकल रही है। सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के मेनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों को खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता देने की बात कही गयी है। यह जनता को नहीं बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा खानपान है जो बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है। दरअसल, बहुसंख्यक समाज गौ माता की पूजा करता है और वह गौकशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वहीं अल्पसंख्यक समाज गौमांस को पंसद करता है। ऐसे में हम किसी की रुचि के अनुसार खान-पान की स्वतंत्रता कतई नहीं देंगे। इसके लिये चाहे  हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके दुनिया को बता दिया कि देश में सशक्त और दृढ़ इच्छा रखने वाली सरकार है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ही ऐसे कड़े कदम उठा सकती है, जो पिछले सरकारें नहीं कर सकीं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग देशवासियों को न सम्मान दिला सकते हैं और न ही सुरक्षा दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने के साथ नए भारत और उसकी सोच को साफ कर दिया है।

अब भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता है। यही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि यही कांग्रेस का हाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीवन भर पाप किया। उन्हें अब जाते-जाते अच्छे काम करने चाहिये, लेकिन वह जाते-जाते भी अपना नरक बिगाड़ना चाहते हैं। 

बाबा साहेब के मूल्यों को आत्मसात कर गरीब कल्याणकारी योजनाएं चला रही मोदी सरकार  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ ''सबका साथ-सबका विकास'' के भाव के साथ दिया जा रहा है। देश के संविधान में इसे बाबा साहेब द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना के संकल्प के रूप में दिया गया था, जिसे भारत सरकार आगे बढ़ा रही है और यह व्यावहारिक धरातल पर नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा साहेब के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में गरीब कल्याणकारी योजनाएं का संचालन कर रहे हैं। इसके जरिये हर गरीब और जरूरतमंद को फ्री में मकान, शौचालय, स्वास्थ्य बीमा, गैस कनेक्शन, राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो बाबा साहेब की परिकल्पना थी, उसे माेदी सरकार व्यावहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने वंचित और दलित तबके से शिक्षित बनने की अपील की थी। वह जानते थे कि शिक्षा के जरिये ही अव्यवस्था, असमानता और अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। उन्होंने जीवन पर्यंत भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए काम किया। हमें उनके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात करके कार्य करना होगा और विकसित भारत बनाना होगा। 

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण, विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, अंबेडकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सरोज आदि मौजूद रहे।